प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणदेखि मन्त्रिपरिषद् गठनसम्म मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै देशभर असन्तुष्टि चुलिएको छ। मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको सुरुवात नै विभेदपूर्ण सन्देशसहित भएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, राष्ट्रिय महत्वको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सबै धर्म र समुदायका धर्म गुरुहरूलाई समान रूपमा समेटिनुपर्नेमा मुस्लिम धर्म गुरुहरूलाई बेवास्ता गरिएको थियो। “यो केवल एउटा कार्यक्रमको कमजोरी होइन, सोचकै समस्या हो,” उनीहरूले कडा टिप्पणी गरे।
त्यसपछि बनेको मन्त्रिपरिषद् झन् विवादित बनेको छ। सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयमा मुस्लिम सांसदलाई जिम्मेवारी नदिइनु समावेशीतामाथि खुला प्रहार भएको उनीहरूको आरोप छ। “सपथमा बेवास्ता, मन्त्रालयमा बहिष्कार—यो कस्तो समावेशी शासन हो?” भन्दै उनीहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले विशेषगरी बालेन साह जस्ता नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले गर्ने समावेशी राजनीति र नयाँ संस्कृतिको दाबीलाई व्यवहारले नै असफल बनाएको बताएका छन्। “बोल्ने बेला समावेशी, गर्ने बेला बहिष्कारी—यो दोहोरो चरित्र अब स्वीकार्य छैन,” उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले हिन्दू र बौद्ध धर्मका धर्म गुरुहरूलाई प्राथमिकता दिँदै मुस्लिम तथा अन्य समुदायलाई पाखा लगाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। “मत लिँदा सबैको आवश्यकता, तर सत्ता बाँड्दा केहीको मात्र—यो नीति खतरनाक छ,” उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले राज्यका हरेक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “यो देश सबैको हो, तर सरकारको व्यवहार हेर्दा केहीको मात्र जस्तो देखिँदैछ,” उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे।
