जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा वित्तीय सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट गत जेठ १२ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका भट्टराईले जेठ १३ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । सय दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मन्त्रालयले गरेका सुधार तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रहेको कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ३२ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ भने ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
रकमान्तरमा कडाइ, १२० भन्दा बढी फाइल फिर्ता
भट्टराईले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कानुनविपरीत आएका रकमान्तर तथा थप निकासाका प्रस्तावमा कडाइ गरिएको बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.५७ प्रतिशतले घटाइएको छ । त्यस्तै असारमा हुने ‘असारे विकास’सँग सम्बन्धित रकमान्तरमा ९५.९६ प्रतिशत कमी आएको उनको दाबी छ ।
कानुनविपरीत रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि आएका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
२७ हजारबाट योजना घटेर १५ हजारमा
खर्च नियन्त्रण र बजेटलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने भन्दै सरकारले योजना संख्यामा समेत ठूलो कटौती गरेको छ ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रहेका २७ हजार ४०४ योजना घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ । साथै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
बजेट प्रविष्टि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने स्थानीय तहमा जाने अनुदानलाई रातो किताबसँगै जोड्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था
सेवा सुविधातर्फ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था र विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाइएको छ । सरकारी खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ खर्च मापदण्ड निर्देशिका समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।
राजस्व संकलनमा पनि सुधारको दाबी
राजस्वतर्फ स्थानीय तहबाट बाँडफाँडबापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
मन्त्री भट्टराईले विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका वित्तीय सुशासन र संरचनागत सुधारलाई आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गरे ।
उनले सुशासनको विषयमा आफू कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक परे कडा निर्णय लिनसमेत पछि नहट्ने बताए ।
मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख गरिएका यी तथ्यहरू सरकारको आफ्नै मूल्यांकन तथा दाबी हुन् ।
